मध्य प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोमवार, 3 नवंबर को MP समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत की। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को पुराने और बकाया बिजली बिलों पर लगने वाले सरचार्ज में भारी छूट दी जाएगी। योजना का शुभारंभ भोपाल के अरेरा कॉलोनी स्थित एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय से किया गया।
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि यह योजना दो चरणों में लागू होगी और 3 नवंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। पहले चरण में, जो 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक रहेगा, उपभोक्ताओं को 60% से 100% तक सरचार्ज माफी मिलेगी। वहीं, दूसरे चरण (1 जनवरी से 28 फरवरी 2026) में 50% से 90% तक छूट दी जाएगी।
सरकार ने भुगतान के लिए दो विकल्प रखे हैं — एकमुश्त भुगतान पर अधिकतम छूट और 6 आसान किश्तों में भुगतान की सुविधा। यह कदम उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ-साथ बिजली बिल वसूली की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा नीरज मंडलोई, एमडी अविनाश लवानिया, और मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एमडी क्षितिज सिंघल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
MP समाधान योजना 2025-26 से राज्य के लाखों घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। यह योजना न केवल उपभोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करेगी बल्कि राज्य की ऊर्जा व्यवस्था को भी मजबूत बनाएगी।
